देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बता दें देश में आज भी जितनी दूध की खपत है। उतना दूध का उत्पादन देश में नहीं हो पा रहा है।पशुपालन को समृद्ध बनाने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को कम से कम ब्याज ऋण सब्सिडी भी प्रदान की जाती है । यह सब्सिडी अलग अलग राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रदान करते हैं ।
Doodh Ganga Yojana: आइए जानते हैं क्या है दूध गंगा योजना
बता दे दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से Doodh Ganga Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी राज्य के किसानों को प्रदान किया जाएगा। तथा यह सब्सिडी उत्तम नस्ल की गाय वह भैंस खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी।बता दें कि यह योजना कई वर्षों से चली आ रही है इस योजना को भारत सरकार के पशुपालन विभाग की ओर से डेरी उद्यम पूंजी योजना के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के माध्यम से शुरू किया गया था।
तथा इस योजना के तहत डेयरी फार्मिंग में लगे सूचना को संगठित डेयरी व्यवसाय दमोह में बदलना है। बता दे यह डेयरी वेंचर कैपिटल फंड Doodh Ganga Yojana सितंबर 2010 में इस परियोजना के आर्थिक सहायता के स्वरूप में बदलाव किया गया था। इसके बाद इसका नया नाम डेरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम डी आई डी एस रखा गया है। इसमें ब्याज मुक्त ऋण के बदले उपदान छूट देने की व्यवस्था है ।
आइए जानते हैं क्या है Doodh Ganga Yojana के उद्देश्य
- स्वच्छ व साफ दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म तैयार करना।
- तथा उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं को तैयार करने तथा उनके संरक्षण हेतु बछड़ी पालन को प्रोत्साहन देना।
- असंगठित क्षेत्र में आधारभूत बदलाव लाकर दूध के आरंभिक उत्पादों को गांव स्तर पर ही तैयार करवाना।
- दूध उत्पादन के परंपरागत तरीकों को उन्नत कर व्यवसायिक स्तर पर लाना।
- स्वरोजगार उत्पन्न करना तथा असंगठित डेयरी क्षेत्र को मूलाधार सुविधा देना।
आइए अब हम आपको बताते हैं Doodh Ganga Yojana में कितनी मिलती है सब्सिडी
Doodh Ganga Yojana के तहत एससी एसटी वर्ग के किसानों को 33 फीसद व सामान्य वर्ग के किसानों को 25% सब्सिडी मिलती है। तथा राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र के अलावा किसानों को राज्य सरकार की ओर से देसी गाय और भैंस खरीदने पर 20% और जर्सी गाय खरीदने पर 10% अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है।
- 1. इस योजना के तहत किसानों को दो से 10 दुधारू पशुओं के लिए ₹500000 तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
- 2. 5 से 20 का बछड़ा पालन के लिए 4 पॉइंट 80 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है 4 पॉइंट 80 लाख रुपए का ऋण मिल सकता है।
- 3. वर्मी कंपोस्ट के लिए 0.20 लाख ऋण रुपए का दिया जाता है।
- 4. दूध धोने की मशीन मिल्कोटेस्टर बड़े दूध कूलर इकाई 2000 लीटर तक के लिए18.00 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है।
- 5. दूध से देसी उत्पादन बनाने की इकाई यों के लिए12.00 लाख रुपए तक ऋण मिल सकता है ।
- 6. दूध उत्पादों की धुलाई तथा कोल्ड चैन सुविधा के लिए 24.00 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है।
- 7. दूध हुआ दूध उत्पादों के शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोर के लिए 30.00 लख रुपए तक ऋण दिया जाता है ।
- 8. निधि पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए ऋण व्यवस्था-
- (क) मोबाइल इकाई के लिए 2.40 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है।
- (ख) स्थाई काय के लिए1.80 लाख रुपए तक ऋण मिल सकता है।
- 9. दूध उत्पाद बेचने हेतु बुथ स्थापना के लिए0.56 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है।
50% ऋण होगा ब्याज मुफ्त
बता दे इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को 10 पशुओं के डेयरी फार्म के लिए ₹300000 की लागत से ऋण प्रदान किया जाता है। तथा इसमें 50% ऋण ब्याज मुक्त होता है यानी केवल डेढ़ लाख रुपए की राशि पर ही ब्याज चुकाना होता है।
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आइए जानते हैं कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
अब हम आपको बताते हैं इस योजना का व्यक्ति विशेष स्वयं सहायता समूह गैर सरकारी संगठन दूध संगठन दुग्ध सहकारी संस्थाएं तथा कंपनियां इत्यादि लाभ उठा सकते हैं । बता दें परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग इकाइयां अलग-अलग स्थानों पर स्थापित करके। इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा स्थापित इकाइयों की आपस की दूरी कम से कम 500 मीटर की हो।
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अब हम आपको बताते हैं कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ
बता दें इस योजना का लाभ लेने के लिए आप हिमांचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पशुपालन पर जा सकते हैं जो कि इस प्रकार है। http://hpagrisnet.gov.in/hpagris/Agrisnet/ बता दें इस अधिकारिक वेबसाइट पर आप इस योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकते हैं तथा साथी इस योजना का लाभ भी उठा सकते हैं।